*खण्डवा,~ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों को जमीन दिखाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा : नर्मदा मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल*~~

*आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रतिनिधि मण्डल नर्मदा घाटी मंत्री से मिला*~~

खण्डवा , संजय चौबे~~


नर्मदा बचाओ आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष  आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने नर्मदा घाटी मंत्री  सुरेंद्र बघेल से मुलाकात की। श्री बघेल ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 13 मार्च 2019 के  संबंध में कहा कि ओम्कारेश्वर बांध विस्थापितों को जल्द ही कृषि योग्य जमीन दिखाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और सभी प्रभावितों के पुनर्वास के लिये ठोस कदम उठाये जायेंगे. प्रतिनिधि मण्डल में नर्मदा बचाओ आंदोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता सुश्री चित्तरूपा पालित एवं ओंकारेश्वर व मान बांध के प्रतिनिधि शामिल थे। 

नर्मदा मंत्री श्री बघेल से बातचीत में श्री अग्रवाल में बताया कि ओम्कारेश्वर व नर्मदा के अन्य बांधों के विस्थापित गत तीस वर्षों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे है, परन्तु आज तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिला है. इसलिए जरूरी है कि सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विस्थापितों के साथ मिलकर संयुक्त प्रक्रिया चलाये ताकि अपना सर्वस्व त्याग करने वाले विस्थापितों का समुचित पुनर्वास हो सके। नर्मदा मंत्री ने विस्थापितों के कष्ट के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के उपरांत एक संयुक्त प्रक्रिया चला कर वह स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बांध के विस्थापितों को उसके पुनर्वास के सम्पूर्ण हक प्राप्त हो। 

उल्लेखनीय है कि नर्मदा बचाओ आन्दोलन की अवमानना याचिका पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए 13 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि ओम्कारेश्वर बांध प्रभावितों को सरकार 3 माह में उपजाऊ जमीन उपलब्ध कराये या फिर उनके दिए जाने वाले पुनर्वास पैकेज पर 90% अतिरिक्त ब्याज राशी दी जाये.

नर्मदा बचाओ आन्दोलन के प्रतिनिधि मंडल में ओम्कारेश्वर बांध प्रभावित अजय गोस्वामी, अंतर सिंह, कैलाश मन्सारे, जाधव पटेल, सोहनलाल पटेल एवं मान बांध प्रभावित गोविन्द रावत, रामकुवर रावत, शेरू जामसिंह, मांगीलाल, धनसिंह, नवलसिंह, रामसिंह ध्यानसिंह आदि शामिल थे.


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