*भोपाल~एक अनार - अस्सी हजार बीमार’’*~~

*डही मुख्यालय में खुले एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी या गैर सरकारी बैंक, राज्यसभा सांसद सोलंकी वित्तमंत्री, भारत सरकार को पत्र सौंपकर की मांग*~~

*जनपद अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल के अनुरोध पर सांसद सोलंकी की पहल*~~

* भोपाल सैयद रिजवान अली*~~

प्रदेश की राजधानी भोपाल से 380 किलोमीटर दूर
आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड मुख्यालय डही जहां राष्ट्रीयकृत कमर्शियल बैंक - बैंक आफ इंडिया की एकमात्र शाखा संचालित है, जिसमें क्षेत्रभर के 62 गांवों के कुल 80 हजार बचत खाते संचालित है, इतने अधिक खाताधारकों के लेनदेन और बैंकिंग कामकाज को संभालने के लिए यह एक बैंक अपर्याप्त है, इसके मद्देनजर क्षेत्र के राज्यसभा सांसद डाॅ. सुमेरसिंह सोलंकी ने भारत सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर एक पत्र सौंपा है, जिसमें यहां बैंंिकंग सुविधा के विस्तार हेतु किसी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की कमर्शियल बैंक की एक और शाखा खोले जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इतने वृहद् क्षेत्र में एकमात्र बैंक होने से यहां सुबह 4-5 बजे से ही बैंक के बाहर ग्रामीणजनों की लाईनें लगना शुरू हो जाती है, जो शाम 6-7 बजे तक बरकरार रहती है, वहीं कई मर्तबा दिन-दिन भर लाईन में खड़े होने के बाद भी ग्रामीणजनों का काम यहां पर मौजूद स्टाॅफ की अपर्याप्तता या फिर बैंक में कैश की कमी रहने के कारण नहीं हो पाते है, कई बार मनरेगा की मजदूरी, प्रधानमंत्री आवास की किश्त की राशि, वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि या फिर छात्रवृत्ति की राशि का आहरण करने के लिए 4-4, 5-5 दिन ग्रामीणजनों को लाईन में लगना होता है, जिसको लेकर क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने सांसद सोलंकी को अवगत कराया था, जिस पर सांसद सोलंकी ने केन्द्र सरकार तक क्षेत्र की समस्या को पहूंचाने के लिए उक्तानुसार पहल की गई है।

इस मौके पर जनपद अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने राज्यसभा सांसद सोलंकी का आभार प्रकट करते हुए बताया है कि डही मुख्यालय में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करवाना उनकी प्राथमिकता में है, जिसको लेकर वे चरणबद्ध तरीके से भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी से भेंट करके सम्पूर्ण स्थिति और समस्या से अवगत कराएंगे और जल्द ही डही क्षेत्र की इस समस्या का निराकरण शासन स्तर से करवाने का प्रयास करेंगे।


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